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मिर्जापुर : सरदार सेना का‘बैकवर्ड आरक्षण बढ़ाओ जनान्दोलन’ की उठी हूँकार

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अपने अधिकारों को लेकर सड़कों पर उतरे लोग

मिर्जापुर/चुनार। सरदार सेना जिला इकाई मिर्जापुर द्वारा भरूहाना चौराहे से ‘बैकवर्ड आरक्षण बढ़ाओ जनान्दोलन’ का हूँकार भरते हुए आन्दोलन की शुरूआत हुई।आंदोलन जनपद के भरूहाना चौराहा से सैकड़ों दो पहिया व चार पहिया वाहनों की रैली लगभग 10 किलोमीटर तक निकालते हुए जिला मुख्यालय पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति व राज्यपाल महोदय को नामित ज्ञापन द्वारा जिलाधिकारी सौंप कर समापन किया गया। इस दौरान आन्दोलन से शहर पूरी तरह जाम की चपेट में आ गया जिससे राहगीरों को कड़ी मशक्कत झेलनी पड़ी।

आपको बताते चले कि यह आन्दोलन पूर्णतया पिछड़ों के न्याय संगत तर्क पर आधारित रहा। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पिछड़ों के 27% आरक्षण को विभाजित करके प्राय: शून्य करने की साजिश रचा गया है, वहीं दूसरी तरफ केन्द्र सरकार ने विश्वविद्यालयों में 13 प्वाइंट रोस्टर प्रणाली लागू कर विश्वविद्यालयों से भी ओबीसी/एससी/एसटी के आरक्षण को समाप्त जैसा कर दिया है। जिसके खिलाफ सरदार सेना सामाजिक संगठन ने बैकवर्ड आरक्षण बढ़ाओ जनान्दोलन करके 27 न बटने देंगे- 57 अब लेकर रहेगें के साथ ही विश्वविद्यालयों में 200 पाइंट रोस्टर प्रणाली तत्काल लागू करने की मांग को लेकर आन्दोलन छेड़ दिया है।

इस दौरान सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. आर.एस. पटेल ने हाल ही में हुए पुलवामा आतंकी हमले की कड़ी निन्दा करते हुए शहीद जवानों को नमन किया और कहा कि इसमें लिप्त जो भी रहा हो उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए साथ ही उन्होंने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए केन्द्र सरकार पर भी सवालिया निशान खड़ा करते हुए दोषी करार दिया है। अपने मांग पत्र में सरकार से शहीद परिवार को 5 करोड़ रुपए व एक प्रथम श्रेणी की सरकारी नौकरी मुहैया कराने की बात कही।

सरदार सेना के राष्ट्रीय सचिव आर डी पटेल ने कहा कि सरदार सेना बीते वर्षो में भी आरक्षण के मुद्दे पर आरक्षण बचाओ हूँकार रैली व आन्दोलन कर चुकी है। वर्तमान में योगी सरकार ने पिछड़ों के आरक्षण को कई टुकड़ों में विभाजित करके पिछड़ों के 27% आरक्षण को निष्प्रभावी करने का साजिश रचा है जिससे समस्त ओबीसी में रोष है। उन्होंने कहा कि यदि पिछड़ों के साथ अन्याय नहीं रूका तो यह आन्दोलन उग्र होगा।

जिलाध्यक्ष हरविन्द सिंह टांडा ने कहा कि सरदार सेना 27 ना बटने देंगे 57 अब लेकर रहेंगे के मुद्दे के साथ तथा 13 पाइंट रोस्टर के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रही है। केन्द्र सरकार एवं न्यापालिका ने मिलकर देशभर के यूनिवर्सिटी में एससी/एसटी/ओबीसी का आरक्षण समाप्त कर दिया है बीते 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने विभागवार आरक्षण को ही सही ठहराया है। सरदार सेना ने न्यायपालिका, विधायिका, पत्रकारिता सहित देशभर के सभी सरकारी एवं अर्द्धसरकारी अथवा संविदा के संस्थानों में निम्न से लेकर उच्च स्तर के सभी पदों पर पिछड़े और दलित के आबादी के अनुसार आरक्षण की मांग की। इस दौरान राष्ट्रीय सचिव आर डी पटेल, राष्ट्रीय सचिव सुधीर सिंह, प्रदेश महासचिव सुरेश वर्मा, मिर्जापुर जिलाध्यक्ष हरविन्द सिंह, समाजसेवी पप्पू पटेल, अवधेश रेड्डी, मुन्ना पटेल सहित हजारों की संख्या में लोग शामिल रहे।

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